आरक्षण बनाम योग्यता
रहने दो योग्यता को इस देश मे, ये विनती है सरकार से
प्रतिभाओं को मत काटो आरक्षण की तलवार से
वर्ना फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा,
निर्धन ब्राह्मण इस देश का फिर परशुराम बन जाएगा ा
आज देश के कुछ भागों मे बड़े जोर-शोर से आरक्षण की मांग हो रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि आंदोलनकारी सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने से भी नही चूकते और ऐसा करते हुए वे यह तक भूल जाते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से परेशानी उनके जैसी आम जनता को ही हो रही है, नुकसान भी जनता का ही हो रहा है ा आखिर संपत्ति जुटाने के लिए पैसे(कर के रूप मे) तो जनता ही देगी न उनमे से कुछ तो ये आंदोलनकारी भी होते ही हैं ा
आरक्षण की मांग आखिर उठी कहाँ से ?
आज से कई दशक पहले समाज मे जातिगत ऊँच-नीच की भावना इतनी अधिक व्याप्त थी कि निम्न कोटि यानि नीची जाति के व्यक्ति को समाज मे समान अधिकार नही था, वे समाज मे अधिकतर सुख सुविधाओं व अधिकारों से वंचित थे, उन्हे अस्पृश्य समझा जाता था ा तथा वे समाज के उच्च वर्ग द्वारा शोषण के शिकार होते थे, परिणामस्वरूप सरकारी सेवाओं और संस्थानों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े समुदायों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही होता था ा इस समुदाय के सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करके समाज मे इनकी सहभागिता को बढ़ाने तथा इनको बराबरी का दर्जा देने हेतु ही तत्कालीन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए क्रमशः १५% और ७.५% आरक्षण दिया गया तथा पाँच साल बाद समीक्षा का प्रावधान रखा गया ा निःसंदेह उस समय समाज मे पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उठाया गया यह कदम प्रशंसनीय था ा किन्तु धीरे-धीरे इसका राजनीतिकरण होने लगा, पिछड़े वर्गों का वोट हासिल करने के लिए आने वाली सरकारें आरक्षण की अवधि बढ़ाती गईं, धीरे-धीरे इसका दुरुपयोग होने लगा ा आरक्षण की शुरुआत समाज मे समान शिक्षा समान रोजगार को ध्यान मे रखकर किया गया ताकि व्यक्ति, समाज व देश का विकास हो किंतु आज इसे ही हथियार बनाकर विकास का मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है ा आज आरक्षण सर्वथा जातिगत हो गया है और इसका लाभ भी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति ही उठा पाते हैं ा
सरकारी संस्थानों मे नौकरी पाना हो या पदोन्नति, योग्यता को आधार न बनाकर आरक्षण को आधार बनाया जाता है, यही कारण है कि सरकारी संस्थाओं मे गुणवत्ता की कमी पाई जाती है ा शिक्षा के क्षेत्र में भी ८०% प्राप्त किए हुए छात्र को जहाँ दाखिला नहीं मिल पाता वहीं आरक्षण के कारण ६५ या ७०% अंकों वाला छात्र दाखिला पा लेता है, कभी किसी ने सोचा कि दिन-रात मेहनत करके पढ.ने वाले उस छात्र पर क्या बीतती होगी जो अपने से कम योग्य छात्र को वहाँ जाते देखता है जहाँ उसे होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति मे सिर्फ योग्यता ही पीछे नही रही बल्कि योग्य बनने की भावना भी आहत हो गई ा ऐसा ही हाल सरकारी कार्यालयों का भी है, ऐसी स्थिति में समाज या देश की उन्नति की या भ्रष्टाचार मुक्त देश का सपना तो भूल ही जाना चाहिए ा कुछ लोगों को तो आरक्षण की ऐसी आदत हो गई है कि आवश्यकता न होते हुए भी इसकी मांग के लिए आंदोलन धरने आदि करते हैं तथा तोड़-फोड़ आदि के द्सवारा रकारी संपत्ति को हानि पहुँचाते हैं, जिससे परेशानी आम जनता को भुगतनी पड़ती है, सोचने की बात है क्या ऐसे लोग आरक्षण के हकदार हो सकते हैं जो देश व समाज के प्रति अपना कर्तव्य नही जानते ा
यही वजह है कि आज समाज का वो वर्ग जो आरक्षण से बाहर है स्वयं को लाचार महसूस करता है और इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएँ भी देखने को मिली हैं कि स्वयं को पिछड़ी जाति का दिखाने के लिए नकली जातिप्रमाण पत्र बनवा कर शिक्षण संस्थाओं मे दाखिले लिए गए ा विचारणीय है कि ऐसी परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है?
हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है यहाँ का कानून सभी जाति-धर्म के मानने वालों को समानता का अधिकार देता है फिर किसी एक वर्ग को आरक्षण देकर उसे वी.आई.पी. क्यों बनाया जाता है? सर्व धर्म समभाव ही देश के लिए हितकर होगा ा शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में योग्यता को चयन का आधार बनाया जाना चाहिए न कि जाति या वर्ण को, यदि किसी को आरक्षण देना ही है तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिवार को देना चाहिए न कि जाति या धर्म को देखकर......
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'अतिथि देवो भव' आज के संदर्भ मे कितना व्यावहारिक है? यह लेख इसी सत्यता को प्रकट करता है...
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